२७ साउन २०७७
बालुवाटारले नयाँ तुरूप फ्याँकेको चर्चा व्याप्त छ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष शनिबार महाधिवेशन आयोजक समितिको एकल संयोजकको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षलाई सर्वमान्य नेता बनाउने, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको हैसियत दिएर समस्याको गाँठो फुकाउन अनुरोध गरिएको थियो । प्रत्युत्तरमा दाहालले कडा जवाफ दिएको मात्र बताइएको छ ।
उता, बालुवाटारनिकट सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न र बाहिर जिल्लामा रहेकालाई जसरी पनि राजधानी आउन निर्देशन दिइएको छ । खुमलटारले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने आशंकामा आफूनिकट सांसदहरूलाई राजधानी नछाड्न र बाहिरकालाई आउन भनिएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । तर, संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव विगतमा झैँ २५ प्रतिशत सांसदले माग गर्नेबित्तिक्कै सजिलैसँग राख्न सकिने अवस्था छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वास प्रस्तावसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली काँग्रेस र स्वयम् नेकपाभित्रबाट अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुन गाह्रो छ ।

उता, सर्वोच्च अदालतको ग्रिन सिग्नल नपाएको कारण बालुवाटारले सोचेको कदम चाल्न नसकेको बताइन्छ । हालैका घटनाक्रमले पनि अदालतले मसक्क आफ्नो कदम बिरुद्धको मुद्दामा साथ दिनसक्ने संकेत नपाएकाले बालुवाटार पर्ख र हेरको रणनीतिमा बसेको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको छ ।
जनआस्थावाट