३२ श्रावन २०७७, आइतवार

नेकपाका दुई अध्यक्षले पार्टीभित्र देखापरेको विवाद सल्टाउन गठन गरेको कार्यदलको वैधानिक हैसियतलाई लिएर तीन सचिवालय सदस्यले प्रश्न गरेका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल गठनमा असहमति नरहे पनि यसको गठन प्रक्रियामा भने वैधानिकता खोजी गरेका हुन्।

उनीहरूले शनिबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुमलटारमा भेटे। दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र कार्यदल गठन गरेर काम गर्नु वैधानिक नहुने र भोलि कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टमा कुनै नेताले नमान्ने अवस्था आए त्यसले मान्यता पाउने/नपाउने विषय संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले पार्टी कमिटीको बैठक राखेर यस विषयमा निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर कार्यदल गठनको औपचारिक निर्णय लिन पनि दाहाललाई सुझाएका छन्। कार्यदल गठन दुई अध्यक्षको मात्र सहमतिमा गरिनु आफैंले उठाउँदै आएको विधि ÷पद्धतिलाई खण्डित गर्ने काम भएको नेपाल, खनाल र श्रेष्ठको भनाइ छ। उनीहरूले सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन गरेको भए प्रक्रियागत रुपमा मिल्ने धारणा दाहालसँग राखेका थिए। ‘सचिवालयमा छलफल गरेर निश्चित कार्यादेश दिएर कार्यदल गठन गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो प्रक्रियागत रुपमा मिलेन’, दाहालसँग नेताहरूले भनेका थिए।

वरिष्ठ नेता खनालका अनुसार कार्यदल कमिटीले बनाउनुपर्नेमा दुई अध्यक्षको मात्र सहमतिमा बनाएकाले प्रक्रियागत रुपमा नमिलेकाले नेताहरूले वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका हुन्। ‘कुनै पनि कार्यदल पार्टीका कमिटीले बनाउने हो। त्यो पनि कार्यदललाई दिने कार्यादेशसहित बनाएर गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कार्यदल बनाउँदा त्यसो गरिएको पाइएन। यस विषयमा पार्टीबाट निर्णय लिन पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउन हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छौं’, वरिष्ठ नेता खनालले भने।

नेकपाभित्र झन्डै ४६ दिन लामो विवादका बीच शुक्रबार दुई अध्यक्षले विवाद सल्टाउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएका थिए। कार्यदलमा शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन्। ‘पार्टी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला कार्यदलको आवश्यकता किन पर्‍यो ? कार्यदल नै बनाउने हो भने ठूलो दायरामा छलफल गरेर बनाउन सकिन्थ्यो। कार्यदल नै बनाउँदा पनि दुई अध्यक्षले मात्र सहमतिमा बनाउनुभन्दा सचिवालय बैठक राखेर प्रस्ट कार्यादेशसहित बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर, त्यसो किन हुन सकेन ? यसले हामी आफंैले उठाएको विधि र संस्थागत निर्णयको कुरालाई खण्डित गर्ने काम गर्‍यो’, तीन नेताले सामूहिक रूपमा दाहालसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने।

दाहालले भने नेताहरूले उठाएको कुरा सही नै भए पनि कार्यदल गठन गर्दा त्यसतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको जवाफ दिएका थिए। ‘अहिले कुनै सहमति जुटिसकेको छैन। कार्यदलले प्रस्ताव बनाएर ल्याएपछि थप छलफल गर्ने र सहमति खोज्ने भन्ने मात्र भएको हो। कार्यदल सचिवालय बैठक राखेर बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसतर्फ ख्याल गरिएन, त्यसमा कमजोरी भएकै छ। तपाईंहरुका सुझाव ठीक हुन्, ध्यान पुग्न सकेन’, दाहालको भनाइ उद्धृत गदै छलफलमा सहभागी ती नेताले भने, ‘कार्यदल बनाउने कुरा तपाईंहरूसँग सल्लाह गरेकै थिएँ, विधि र पद्धतिअनुसार नै जानुपर्छ। तपाईहरुको कुराअनुसार नै म सचिवालय बोलाउन पहल गर्छु।’त्यसो त नेपाल, खनाल र श्रेष्ठले ओली र दाहालबीच कुनै भित्री सहमति बनिसकेको र त्यसपछि मात्र औपचारिकताका लागि कार्यदल गठन गरेको हुन सक्ने आशंका पनि गरेका छन्। सीधै दाहालसँगको छलफलमा नेताहरूले त्यसरी आशंकाको प्रश्न नउठाए पनि कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावसम्म पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्ने रणनीति बनाएका देखिन्छन्। कार्यदलमा ओली, दाहाल र नेपाल पक्षका दुई÷दुई जना नेता सम्मिलित छन्।

दाहालले बिहीबार नै ओलीसँगको छलफलपछि कार्यदल बनाएर प्रस्ताव तयार पार्ने गरी आफूले ओलीसँग सहमति जनाएर आएको जानकारी भने दिएका थिए। शुक्रबार भने दाहालले नेपालसँग ओलीसँग छलफलमा जानु अगाडि कार्यदलमा राख्ने नेताहरूको नाम दिन आग्रह गरेका थिए। ‘९ दिनसम्म दुई अध्यक्ष संवादहीनतामा बस्ने, त्यही बीचमा दुवै नेताका निकट नेताहरुको ओहोरदोहोर बाक्लिेन, प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन टेलिभिजनमा ५ दिनभित्र सिनारियो फेरिन्छ भन्नु, भोलिपल्टै दुई अध्यक्षका बीचमा संवाद हुनु, त्यही बैठकमै कार्यदल बनाउने गरी सहमति दुई अध्यक्षका बीचमा हुनु र अघिल्लो बैठकमा झलनाथ खनाललाई पनि बोकेर संवादमा गएका दाहालले पछिल्ला संवादमा एक्लै वार्तामा जानुले सन्देहपूर्ण आशंका जन्माएको छ’, नेपालनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर, पनि कार्यदलको रिपोर्टसम्म पर्खेर हेरौं भन्ने छ।’कार्यदललाई दुई अध्यक्षको सहमतिमा गठन भए पनि त्यसलाई पार्टी कमिटी बैठकमा अनुमोदन गरिनुपर्ने नेपालनिकट अर्का स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले बताए। ‘कार्यदलले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका विषयमा केही ल्याउँदैन होला। त्यसबाहेकका तमाम विषयमा छलफल गरेर धारणा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सचिवालयले कार्यदल गठन प्रक्रियालाई वैधानिकता दिन केही निर्णय गर्नुपर्ला। त्यो मिलेको देखिएको छैन’, स्थायी समिति सदस्य ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो विषय पहिले नमिले पनि पछि मिलाउन सकिन्छ। औपचारिक अनुमोदन गराउनुपर्छ।’

कार्यदलले भने शनिबार काम सुरु गरेको छ। पहिलो बैठक शनिबार महासचिव पौडेलकै भैसेपाटीस्थित निवासमा बस्यो। बैठकले कार्यदलले काम नसक्दासम्म सञ्चारमाध्यमलाई कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरी आचारसंहिता बनाएको छ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पैदा भएका समस्या तत्काल र दीर्घकालसम्म कसरी समाधान गर्ने, महाधिवेशनसम्म कसरी जाने, सरकार र पार्टीको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, एकताको काम कसरी सक्ने भन्नेलगायतमा छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

त्यसका अतिरिक्त जारी स्थायी समिति बैठकको एजेन्डामा साझा सहमतिका धारणा के बनाउने, १५२ जना केन्द्रीय सदस्यले माग गरेको केन्द्रीय समिति बैठकबारे के गर्नेजस्ता विषयमा पनि सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने गरी दुई अध्यक्षले काम दिएका छन्। बढीमा एक साताभित्र काम सक्ने गरी शनिवार कार्यदलले काम सुरु गरेको हो। शनिबार आचारसंहिता बनाउनेदेखि आन्तरिक पार्टी जीवनका समस्यामा केन्द्रित रहेर विषय प्रवेश गरिएको एक सदस्यले बताए। रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।