काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार मात्रै श्रेष्ठलाई हटाएर सरकारले दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको नियुक्ति काउन्सिलको ऐनविपरीत नियमावलीमा एक बुँदा थपेर भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमलाले ऐन बाझिने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु हुन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
साउन २६ गते नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले भण्डारीलाई काउन्सिल सदस्य नियुक्त गरेर कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
ऐनमा काउन्सिलका सदस्यले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने विषय छ । तर सरकारले उक्त अधिकार खोसेर सरकारले नियुक्त गर्ने बुँदा थपेपछि सरकारको यो नियुक्ति विवादास्पद बनेको थियो ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि श्रेष्ठले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता जोगियो। सरकारद्वारा जारी पूर्वाग्रहपूर्ण र ऐनविरोधी नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतबाट रोक’, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हाल कार्यरत कार्यवाहक अध्यक्षलाई काममा बाधा नपुर्याउन आदेश ।’
