काठमाडौं,सत्तारुढ नेकपाको फुटपछि प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ।
दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको अवस्थामा सुरु हुन लागेको संसद अधिवेशनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
मुलुकका सातमध्ये अहिले ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। नेकपामा आएको फुटको तरंगले प्रदेश सरकारहरु तरंगित भएका छन्। नेकपाको फुटको सबैभन्दा बढी असर बागमती र प्रदेश १ सरकारमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाँच दिनमै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले बागमती प्रदेशका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
त्यसैगरी १२ पुसमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
नेकपामा आएको फुटपछि ६ वटै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्ष आफू बलियो देखिन सांसद तानातानको खेलमा लागेका छन्।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, अहिलेसम्म तीमध्ये तीनजनाले प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । रमा आलेमगर, कृष्ण भुर्तेल र प्रकाश श्रेष्ठले हस्तक्षर फिर्ता लिएका हुन्। तीन सांसद थपिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलसँग अहिले ३६ सांसदको समर्थन छ।
एक सय १० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ५६ सांसद् आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री पौडेललई सरकार बचाउन थप २० सांसद आवश्यक पर्नेछ । कांग्रेससँग २२ सांसद रहेकाले बागमती प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिएको हो ।
नेकपा फुटm् सबैभन्दा बढी तिक्तता प्रदेश–१ मा देखिएको छ। यो प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलले एक–अर्का पक्षका सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले सत्तारूढ दलभित्रै मुठभेडको खतरासमेत सिर्जना भएको छ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीसहित आठजना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ।
यो समूहले संसदीय दलको नेता भीम आचार्यलाई बनाएको छ । ओली समूहले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहका १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले तिक्तता बढेको छ।
प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमध्ये ३८ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ र अन्य साना दलका पाँच गरी ९३ जना सांसद छन् । प्रदेश–१ मा नेकपा विभाजन हुँदा कांग्रेस निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ।
नेकपाका दुबै समूहले सरकार सञ्चालनको लागि नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेका छन्। तर, अहिलेसम्म कांग्रेसले कुनै पनि समूहलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छैन। कांग्रेस अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
