शोभा चेम्जोङ पालुङ्वा
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवस, २०२५ मनाईरहँदा गत महिना सिराहामा महायज्ञका नाममा जातीय विभेद गरिएको घटनाले दुःखी बनाएको छ । फागुन १० गते सिरहाको औरही गाउँपालिका वडा नम्वर ५ मा यही चैत १७ गते देखि आयोजना हुने भनिएको महायज्ञका लागि अछुत भन्दै महायज्ञस्थलमा रहेको स्थानीय दिपक मल्लिकको घर भत्काइएको थियो । गाउँपालिकाको अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्व वडाध्यक्ष दिलीप यादवले गरेको त्यो चरम अमानवीय र जातीय भेदभावले सिंगो समाजअक त्रसित र आक्रोसित भएको छ । अतः निजहरु दुवै र घटनामा संलग्न अन्यको समेत खोजीगरी कडा भन्दा कडा कारवाही गरी पीडित परिवारलाई उचित राहत र सम्मान उपलब्ध गराउन पनि म सरकारसँग आग्रह गर्दछु । साथै भविष्यमा यस्ता अमानवीय र अशोभनिय घटना दोहोरिन नदिन पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछु ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । त्यसैले पनि जातीय भेदभाव दण्डनीय अपराध हो ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा (१)मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । सो धाराको उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको मुल कानून जातीय भेदभावका विरुद्धमा रहेको छ । त्यसैले हामीले संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरुको व्यवहारिक रुप मै प्रयोग गरेर आफूलाई क्रियाशिल गर्नु आवश्यक छ।
आजको आवश्यकता दलीत समुदायको सशक्तिकरणको हो । दलीत समुदायको सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्नका लागि विविध पहलहरू आवश्यक छन् । शिक्षा दलीत समुदायको सशक्तिकरणको प्रमुख आधार हो । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विद्यालयमा पहुँच, छात्रवृत्ति र अन्य प्रोत्साहनहरू थप व्यवस्था गर्नुपर्छ । समाजमा दलीत समुदायको अधिकार र स्थितिका बारेमा जनचेतना फैलाउनु पनि अति नै आवश्यक छ ।
त्यसै गरि दलीत समुदायका लागि रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ । दलीत महिलाहरूको लागि विशेष आर्थिक योजना र श्रम बजारमा समान अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । विद्यमान रहेको सामाजिक कुप्रथा र भेदभाव विरुद्ध सचेतना अभियानको जरुरी छ भने थप कडा कानूनीको व्यवस्थापन र दण्ड प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ । दलीत समुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा समान उपचारको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । दलीत समुदायका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक रूपले प्रतिनिधित्व गर्नका लागि समानुपातिक अवसर दिनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले दलीतहरूको मुद्दालाई प्राथमिकता दिदै दलित समुदायको पक्षमा ऐन निर्माण गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्द्छ। धन्यवाद
(लेखक पालुङ्वा कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक हुनुहुन्छ ।)
