उर्लाबारी । गतवर्ष सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मोरङका नगरपालिकामध्ये उर्लाबारी नगरपालिका उत्कृष्ट बनेको थियो । तर, भर्खरै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको छ ।
विगतको भन्दा उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन खस्किएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधिनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याकंन गरी अंक प्रदान गरी सार्वजनिक गरिएको छ । जम्मा १६ वटा सूचकहरु मार्फत प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
गत बर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्लामा निकै तल १४ औँ स्थानमा रहेको लेटाङ नगरपालिकाले यस पटक फड्को मार्दै जिल्लाकै दोस्रो बन्न सफल भएको छ । लेटाङ नगरपालिका ५७ दशमलव ८ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लाकै दोस्रो बन्न सफल भएको हो । मोरङ जिल्लामा पहिलो भने विराटनगर महानगरपालिका बनेको छ । विराटनगर ७३ दशमलव ५ अंक प्राप्त गर्दै पहिलो हुँदा महानगरपालिका बाहेकमा भने लेटाङ नगरपालिका ५७ दशमलव ८ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लाकै पहिलो भएको छ । तेश्रो स्थानमा भने सुन्दरहरैँचा नगरपालिका रहेको छ ।
सुन्दरहरैँचाले ५५ दशमलव ६ अंक प्राप्त गर्दा चौथो स्थानमा रहेको बुढीगंगाले ५४ दशमलव ६ र पाँचौँ स्थानमा रहेको केराबारी गाउँपालिकाले ५३ दशमलव ७ अंक पाएको छ । ५१ दशमलव अंकसहित बेलबारी छैठौं स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै, ५० दशमलव ५ अंकसहित सातौंमा सुनबर्षी नगरपालिका रहेको छ । त्यस्तै, ४९ दशमलव ५ अंकसहित आठौंमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका रहेको छ भने ४८ दशमलव ९ अंकसहित नवौंमा उर्लाबारी नगरपालिका, ४८ दशमलव ८ अंकसहित १० औं स्थानमा कटहरी गाउँपालिका रहेको छ ।
त्यस्तै, ४७ दशमलव ९ अंकसहित ग्रामथान गाउँपालिका ११ औं , ४६ दशमलव ७ अंकसहित रतुवामाई नगरपालिका १२ औं , ४३ दशमलव ६ अंकसहित रंगेली नगरपालिका १३ औं, ४२ दशमलव १ अंकसहित जहदा गाउँपालिका १४ औं, ४१ दशमलव ६ अंकसहित पथरीशनिश्चरे १५ औं, ३८ दशमलव ४ अंकसहित कानेपोखरी १६ औं र मोरङमा सबैभन्दा कम अंक पाउने धनपालथान गाउँपालिकाले ३२.९ अंकसहित १७ औं स्थानमा रहेको छ ।
आर्थिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवाहरूको प्रभावकारिता र प्रशासनिक क्षमताजस्ता कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचकहरुको अंकभारका आधारमा अंक प्रदान गरिन्छ । संघीय सरकारबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुदान आउने छ । आयोगले हरेक वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गर्दै आएको छ । आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकहरूको आधारमा मूल्यांकन गर्छ । ती सूचकहरूमध्ये पालिकाले समयमै सभामा बजेट पेश गरे÷नगरेको, पारित गरे÷नगरेको, खर्च अवस्था, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे÷नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे÷नगरेकोलगायत पर्छन् ।