काठमाडौं । एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।

त्यसको साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभामुख पद लामो समय खाली राख्ने र सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क हास्यास्पद रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत देउवाले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अलोकतान्त्रिक रहेको जनाएका छन् । ‘यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रस्ट विमति छ ।’ मंगलबार बिहान परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका देउवा साँझ बोलाइएको बैठकमा भने गएनन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा अध्यादेश आएको बताए । भण्डारीको विवादास्पद भूमिकाले मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीको भूमिका राष्ट्रको नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै राष्ट्रपति भएको सन्देश गएको उनले बताए । ‘संवदेनशील अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श गर्न पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क मिलेर निमेषभरमा अध्यादेश जारी गरिदिने नै राष्ट्रपतिको भूमिका हो ? राष्ट्रपतिको कुनै मर्यादा र सीमा छैन ? कांग्रेस नेता पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक पटक विवादमा आइसकेको अध्यादेशलाई जारी गरेर भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाकै दुरुपयोग गरेकी छन् । यसले राष्ट्रपतिको गरिमा पनि घटाएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा सबै काम भएको छ ।’ कुलचन्द्र न्याैपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।