विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सो जग्गामा तत्काल कुनै संरचना निर्माणको काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले यो विवादमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अर्को सुनुवाईमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दिनु प्रथम दृष्टिमै कानुनप्रतिकूल देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतले भने ‘जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८(३) र ३८(६) को व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएको’ भनेको छ ।

यस्तै, सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई लेनदेन (केही दिएवापत् केही लिने अवस्था)को सृजना हुन सक्ने पनि अदालतले भनेको छ । अदालतले व्यवसायी गुरुङबाट यति ठूलो दान प्राप्त गर्दा एमालेले सित्तैमा प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरामा अदालतले आशंका गर्दै पारदर्शिताको पनि अभाव देखाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमै भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व देखिनसक्ने संकेत पनि आदेशमा गरिएको छ ।

एउटा दलविशेषलाई पोस्ने गरी एकजना व्यवसायीले यति ठूलो लगानी गरेपछि त्यसबाट निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावतातर्फ पनि अदालतको आदेशले इंगित गरेको छ । त्यसैले दुवै तर्फको बहस सुनी अन्तरिम आदेशबारे निर्क्योल गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले कात्तिक २६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । यसमा इजलासले नै पेसीसमेत तोकिदिएको छ ।

अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए ।

विषेश अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा र सर्वोच्च अदालतबाट कर छलीमा दोषी ठहरु भएका गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास गरेको कार्यक्रममा गुरुङले जग्गामा भवनसमेत बनाएर हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।

मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । राज्यका निकायहरूबाट विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका र अदालतमा सरकारवादी मुद्दा विचाराधिन रहेका गुरूङसँग सत्तारुढ दलले जग्गा लिएकोमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।