उर्लाबारी । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशीका सदस्य सचिब कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) ले निलम्बनको पत्र थमाएका खेलकुद समिति मोरङका अध्यक्ष इन्द्रकुमार योञ्जन तामाङलाई अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको अवधिका लागि निरन्तरता प्रदान गरिएको आदेश दिएको हो । योञ्जनको तर्फबाट अधिवक्ताद्धय प्रेमकुमार घिमिरे र फणिन्द्रप्रसाद सुवेदी र विपक्षी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशीतर्फबाट मुख्य न्याधिवक्ताका कार्यालय कोशी प्रदेशका सहायक न्याधिवक्ता नारायणप्रसाद दाहाल र अधिवक्ता दिनेश भट्टराई, विपक्षी कृष्ण बस्नेतको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशको प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ मा निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था रहेको नदेखिएको स्थितिमा खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष पदमा निवेदकलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानुन सम्मत भए नभएको सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट छानविन भई निर्णय भइसकेको अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सदस्य सचिब बस्नेतले २०८०÷१२÷२३ च.नं. ४०७ को पत्रानुसार प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ को दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम मनोनयन गरिएको हुँदा उक्त मितिमा बोर्डको बैठक बसेको अभिलेख नरहेको र सो विषयमा मोरङ जिल्लाका खेलाडी तथा खेलप्रेमीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गराएको भनि भदौ ५ गते बोर्डको कार्यालयमा समेत जानकारी गराइएको हुँदा सो मुद्दा किनारा नलागुञ्जेलका लागि निलम्बन गरिएको पत्र पठाएका थिए ।
तत्कालिन समाजिक विकास मन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले २०८० चैत्र २३ गते निणर्यानुसार प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ को दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम तामाङलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो । अध्यक्ष तामाङलाई कुनै स्पटिष्टकरण नसोधी राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा बस्नेतले निलम्वन गरेर पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गराउन खोजेको बताइएको छ । लामो समयदेखि कराँतेमा सक्रिय रहनुभएका तामाङ सितोरियो कराँतेका राष्ट्रिय कोच तथा थर्ड डन रहनुभएको छ । खेल बुझेका ब्यक्ति भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ताहरु खेलकुद समितिमा हाबी हुँदा खेलक्षेत्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको खेल विज्ञहरुको बुझाई छ । तामाङ अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि विराटनगर–७ मा रहेको भौतिक संरचना (रंगशाला) खेलकुद विकास समितिको मातहतमा ल्याउनु भएको थियो । विराटनगर महानगरपालिका र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच सम्झौता भई २०७७ चैत्र २६ गतेदेखि महानगरपालिकाको मातहत रहेको थियो । तामाङको पहलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सम्झौता भंग गरी २०८१ जेठ १६ गतेदेखि खेलकुद विकास समितिको मातहत ल्याउनुभएको थियो ।