उर्लाबारी । सानो जातको भएकै कारण ससुराको अलग्गै किरिया बस्न बाध्य भईरहेकी मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका–४ आइतवारेकी ३० बर्षीया बुहारी कोपिला बर्देवाले जातीय छुवाछुत कसुरमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा आफूलाई सानो जात भन्दै सामुहिक किरियामा बस्न नदिएको र घाटमा समेत लछारपछार गरेपछि गहतराज परिवारविरुद्ध छुवाछुत कसुरमा किटानी दिएका हुन् । बर्देवा दलित अगुवा नेता भीमलाल गहतराजको मृत्युपछि गहतराज परिवारले सानो जातकै कारण बञ्चित गरेपछि अलग्गै एक्लै ससुराको पितृसँस्कार कर्म बाध्य हुनु परेको छ । उनले सासु आमा ५५ बर्षीया सुनिता गहतराज, पति ३५ बर्षीय दिवस गहतराज, दिवसकी जेठी पत्नी ३२ बर्षीय तारा गहतराज, जेठाजु ४० बर्षीय दिपक गहतराज, ३८ बर्षीय सम्भू गहतराज र ताराकी बहिनी २५ बर्षीया शारदा घतानीविरुद्ध छुवाछुत कसुरमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । घटनामा नेपालको संविधान २०७२, मानव अधिकार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को गम्भीर उल्लघंन भएकाले सबै दोषीहरुलाई कानुनी कार्वाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सानो जातको भन्दै साँस्कृतिक अधिकारबाट बन्चित गरेपछि एक्लै ससुराको काजकिरिया बार्न बाध्य भएकी परियार थरकी बुहारीलाई विश्वकर्मा परिवारले अझै सगोलमा सामेल गराउन मानेका छैनन् । स्वर्गीय भीमलालाका कान्छा छोरा दिवससँग कोपिलाको १० बर्ष अघि विवाह भएको थियो । उनीहरुको ८ बर्षकी एक छोरी पनि छन् ।
जातकै कारण साँस्कृतिक विभेद गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि कोपिलालाई सगोलमा राखेर काजकिरियामा सहभागी गराउन गहतराज परिवारलाई चौतर्फी दबाब परेको थियो । उनीहरुलाई निरन्तर दलित अधिकारकर्मी र शुभचिन्तकहरुले बुहारीलाई सगोलमा सामेल गराउन अनुरोध गरेका थिए । हाल स्वर्गीय भीमलालका श्रीमतीहरु भीमादेवी र सुनिता , छोराहरु दिपक , जितेन्द्र , शम्भु र दिवस अनि बुहारीहरु बबिता , राधिका , मुना , राधा र तारा गहतराज सगोलमा काजकिरिया वारिरहेका छन । तर कान्छा छोराकी कान्छि बुहारी कोपिला एक्लै अलग्गै काजकिरिया गर्न बाध्य छिन् । जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, २०६८ अनुसार कसैले पनि जात, वर्ण, पेसाका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यमा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अनि पीडितलाई बिगोअनुसारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । जातीय छुवाछुतलाई संविधान र कानुनले अपराध घोषणा गरे पनि नेपाली समाजमा यसको जरा गहिरिएर गाडिएको छ अझै पनि । यो वा त्यो बहानामा विभेदका घटना भइरहेका छन् ।