तिलक नेपाली

नेपाली शब्दकोषमा ‘दलित’ शब्दको अर्थ ‘दमन गरिएको’ भन्ने छ । साथै, ‘दलित वर्ग’ भन्नाले ‘समाजमा हक, इज्जत र प्रतिष्ठा समान रुपले पाउन नसकेको जाति वा समूह, सामाजिक व्यवस्थाको असमानताले सोसिएको वा पछि परेको जनसमुदाय’ भन्ने अर्थ लगाइएको छ ।
हो, दलितलाई सदियौदेखि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौतिक र मानवीय रुपमा कमजोर पारिएको छ । हाल पनि दलितहरु दलदलको हिलोबाट अझै पनि पूर्ण रुपमा मुक्त हुन सकेका छैनन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनले दलितलाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएपनि अझै परम्परावादी सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २४ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन’ लेखिएको छ भने धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी संविधानमा उल्लेख भएपनि नेपालमा दलित भएकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने, छुवाछुतको सिकार बन्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । कानुन एकातिर छ भने व्यवहारिक पाटो अर्कोतिर छ ।
समुदायमा दलितहरुलाई फरक शैलीबाट हेर्ने दृष्टिकोण नजानिँदो शैलीमा अझैपनि भइरहेको कारण दलितहरुको मनोविज्ञानमा नै समस्या देखिन गई उनीहरु राज्यको हरेक निकायहरुमा पछाडि परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दलितप्रति गैरदलितहरुको हेराइको दृष्टिकोण फरक नभएमा समानताको लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको समता प्रभावकारी नहुने र झनै सामाजिक खाडल बढ्दै जाने देखिन्छ ।
‘दलित’ शब्दको इतिहास हेर्ने हो भने सामान्यतया कार्यविभाजनबाट नै सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा १९१० भन्दा पहिले दलित शब्दको बारेमा त्यत्ति फरक नभएता पनि त्यसयता नेपालमा बसोबास गर्ने समुदायहरुलाई कार्य विभाजन गर्ने परम्पराको विकास भएको र त्यसै बेलादेखि लेखपढ गर्ने, संस्कृत पढ्ने व्यक्ति हरुलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, फलामको काम गर्ने व्यक्तिलाई कामी, सुनको कार्य गर्ने व्यक्तिहरुलाई सुनार, कपडाको काम गर्ने समुदायहरुलाई दमाई, जुत्ताको कार्य गर्नेलाई सार्की जस्ता शब्दको विकास भएको पाइन्छ ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलितहरुको हक तथा अधिकारको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नाराहरुमा लोकप्रिय बन्दै गयो तर उनीहरुले नेपालमा रहेका दलितहरुलाई प्रयोग गरी आप्mनो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न सफल भएको पाइन्छ । जसको परिणामस्वरुप अझै पनि पहिलेको भन्दा फरक शैलीमा दलितहरुलाई अहिलेको समयसम्म आउँदा विभेदको संकेत हाम्रो समुदायमा विद्यमान रहेको छ । यस्ता विभेदका संकेत देखिनु अहिलेको अवस्थामा लाजको विषय हो ।
समाज विकासका लागि सीपका कारण अछुत बनाइएकाहरू आज पनि अछुत नै छन् तर त्यही सीप प्रयोग गर्ने कथित माथिल्ला जातकाले व्यावसायिक रूपमा आयआर्जन गर्दा हिजो छुवाछुत भोग्नेहरूले न त ‘रोयल्टी’ नै पाए न त छुवाछूतबाट मुक्ति । देश विकासमा ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु सीप विकासका माध्यमबाट समृद्धिको अभियान लिएको नेपाल सरकारले श्रम र सीप हुँदाहुुँदै पनि गरिबी भोगेर, अपमानित भएर पनि निरन्तर समाज सेवा गरिरहेका दलित समुदायको श्रम र सीप विकासका लागि खासै योजना ल्याएको पाइँदैन ।
तर पनि समयको क्रमसँगै अहिले दलितहरु पनि क्रमशः अघि बढ्न थालेका छन् । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अहिले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्यले प्रतिनिधित्व गरेर जनताको प्रतिनिधि हुने अवसर पाएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले दलित महिलाको अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेका कारण देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ६ हजार ५६७ दलित महिलाको उपस्थिति रहेको छ । यसलाई ऐतिहासिक मान्नु पर्छ ।
जनप्रतिनिधि भएका महिलाहरुको पहिलेको दैनिकी सामान्य थियो, चुलो÷चौकोमै बितेको थियो । तर, जनप्रतिनिधि भएपछि केही न केही कुरा बुझ्ने मौका पाएका छन् । चित्त नबुझेका कुरा आफ्नै ढंगले राख्दै आएका छन् । केहीले सम्मान पनि पाएका छन् । यो उपस्थितिले भावी दलित नेतृत्वको सम्भावना बढेको छ ।

उर्लाबारीमा दलितको अवस्थाः
मोरङको उर्लाबारी हर क्षेत्रमा फड्को मार्दै अघि बढेको छ । विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विद्युतलगायतमा उर्लाबारीले छोटो अवधिमा ठूलो फड्को मारेको सबैले महसुस गरेकै हो । यस्तो विकासोन्मुख नगर उर्लाबारीमा दलितहरुको उल्लेख्य बसोबास रहेको छ । नगरपालिकाद्वारा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षण २०७६ अनुसार उर्लाबारी नगरपालिकामा दलितको जनसंख्या ५ हजार ७ सय ९९ रहेको छ । उर्लाबारीमा सबैभन्दा बढी क्षेत्री, ब्राह्मण, लिम्बू, नेवार, धिमाल पछि दलितको जनसंख्या रहेको छ । वडा गत आधारमा उर्लाबारीको वडा नं. १ सबैभन्दा बढी र वडा नं. ९ मा सबैभन्दा कम दलितको बसोबास रहेको छ ।
समयक्रमसँगै उर्लाबारीमा पनि दलितहरु विभिन्न क्षेत्र, संघसंस्था, राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा अगाडि देखिएका छन् । उर्लाबारीका भिमलाल गहतराज नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै, यमलाल रसाइली उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य संघको उद्योग उपाध्यक्ष पदमा आसीन हुनुहुन्छ । वडा नं. ३ की वडा सदस्य समेत रहनुभएकी सम्झना महतपनि जातीय संस्थाको उपल्लो तहमै पदासीन हुनुहुन्छ । उर्लाबारीमै घर भएका डम्बर नेपालीले गायनको क्षेत्रबाट देश विदेशमा चर्चा बटुल्नु भएको छ ।
उर्लाबारीका ९ वटै वडामा एक एक जना महिला सदस्य तथा नगर कार्यपालिकामा एक जना कार्यपालिका सदस्य कृष्ण वर्देवा दलित समुदायकै हुनुहुन्छ । उहाँहरु वडाको विकास निर्माण, सामाजिक विकासलगायतमा दैनिक खटिइरहनुभएको छ । यसैले बिस्तारै आफ्ना हक र अधिकारका लागि दलितहरु अघि बढ्दै गरेको पाइन्छ । तर, विडम्बना उर्लाबारीमा यत्रो दलितको सङ्ख्या भएपनि नेतृत्वको अभाव छ । केही वर्षअघिसम्म नगर स्तरीय दलित समन्वयय समिति रहेपनि अहिले नाम निशान छैन । यहाँका अग्रजहरुले अधिकारका कुरा भुले जस्तो आभाष हुन थालेको छ ।
राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा मात्र नभएर आर्थिक रुपमा पनि दलितहरु सबल हुँदै गएका छन् । उर्लाबारीकै सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने आर्थिक सबलीकरण गर्दै आफूलाई सक्षम सावित गराएका धेरै छन् । व्यापार व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गरेर उनीहरु आफैँ आत्मनिर्भर मात्र भएका छैनन्, अरुलाई रोजगारी समेत दिन सफल भएका छन् । शैक्षिक रुपमा पनि दलितहरुको चासो बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसैले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको स्तर न्यून रहेको छ । संविधानमा सार्वजनिक तथा निजी घरहरुका समेत छुवाछुत गर्न पाइने छैन भनिएको छ, तर समुदाय स्तरमा सार्वजनिक ठाउँमा फरक शैली र निजी घरमा पस्न नदिने बाहिर राख्ने जस्ता प्रचलन अझै व्याप्त छ । त्यस्तै दलितहरुले गर्दै आइरहेको पेसा व्यवसायलाई फरक रुपमा परिमार्जित गर्दै जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर, समुदायमा दलितहरुले अपनाउँदैै आइरहेको पेसालाई हेलाको दृष्टिकोणबाट हेरिने हुँदा नयाँ पुस्ता त्यो पेसाप्रति आकर्षित देखिएको पाइँदैन । त्यस्तै दलित समुदायलाई राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुरुवात गरेको छ, तर राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको पाइदैन । जसबाट दलित समुदायहरु नीति निर्माणमा पछाडि पर्दै आईरहेको अवस्था छ ।

दलित बालबालिकालार्ई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए तापनि कतिपय विद्यालयहरुले उल्टो दलित विद्यार्थीहरुलाई शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यस सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय मौन छ । कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भनि संविधानमा व्यवस्था भए तापनि दलित समुदायको नाममा आएको सेवा सुविधा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँटमा दलित व्यक्तिहरुलाई फरक तरिकाले वितरण गर्ने गरेको अवस्था छ ।
यसरी संविधानमा दलितहरुको हक तथा अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएकोले आगामी दिनहरुमा अधिकार प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण दलित समुदाय एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अनिमात्र दलितहरु केही मात्रामा भए पनि सामाजिक दलदलबाट बाहिर आउन सफल हुने छन् ।
(नेपाली सञ्चार क्लब नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ ।)