विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ५५ करोड ४९ लाख ८१ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
कटहरी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभाको तेस्रो अधिवेशनमा बिहीबार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीतादेवी राजवंशीले प्रशासनिक तथा संचालन खर्च १० करोड ७४ लाख ६८ हजार, कार्यक्रम तथा योजना खर्च चालु र पुँजीगत खर्च ४४ करोड ७५ लाख १३ हजार १ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेकी हुन् ।
आय तर्फ संघीय सरकारबाट सामान करण अनुदान १२ करोड ५८ लाख, संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान २१ करोड ९० लाख, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड ९ करोड १५ लाख ९३ हजार १ सय, प्रदेश सरकार सामान करण अनुदान ७९ लाख ५२ हजार, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँड ४६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान १ करोड १२ लाख २५ हजार, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान १ करोड , कटहरी गाउँपालिका आन्तरिक राजश्व ५ करोड ११ लाख, संघीय सरकार विशेष अनुदान १ करोड, संघीय सरकार समपूरक अनुदान २ करोड ३५ लाख, वन रोयल्टी १ लाख ४६ हजार रूपै या प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रका ७४ वटा योजनाको लागि ८ करोड ९२ लाख ५१ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको ५१।३६ प्रतिशत हो ।
आम जनतामा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सरल र सहज पहुँच पु¥याउन समग्र स्वास्थ्य सेवाको लागि १ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष राजवंशीले जानकारी गराइन्।
यो कुल बजेटको १०।०१ प्रतिशत हो । यस्तै शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ८।८५ प्रतिशत हो । यसै गरी कृषि क्षेत्रको विकासको लागि ४६ लाख १० हजार विनियोजन गरेको छ । खानेपानी तथा सर सपाइका लागि १८ लाख, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन अन्तरगत भाषा, धर्म, संस्कृति, भेसभुसा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि २२ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको । यस्तै खेलकुद तथा मनोरञ्जन अन्तरगत गाउँपालिकाभित्र विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि ४ लाख, खेलकुद तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको विकासका लागि १९ लाख ८४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कटहरी गाउँपालिकाले पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले ७४ बुद्धे नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन् । गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण गरी लागू गरिने अध्यक्ष चौधरीले बताए । यस्तै विद्यालय भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने, स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाइने, भवन निर्माण गर्न बाँकी रहेका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भवन निर्माण गर्नका लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार सँग आवश्यक समन्वय गरी भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।