काठमाडौं। तेजाब (एसिड) तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अंगभंग गर्ने र अपराध गर्न लगाउने व्यक्तिमाथि २० वर्ष कैदसम्म र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले ६ वटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गरी कठोर प्रावधानसहित अध्यादेश तयार गरिएको हो । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०७७’ ले ६ वटा ऐनका एसिड अपराधसम्बन्धी कसुर र सजायका प्रावधान हेरफेर गर्नेछ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अध्यादेश सम्भवतः आइतबार राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बताइन् । ‘प्राविधिक कारणले शुक्रबार अध्यादेश जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन् । उनले नयाँ कानुन संशोधनपछि यो अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय हुने बताइन् । ‘पहिलेका कानुन तेजाब आक्रमणबारे बोलेकै थिएनन् भन्ने होइन बोलेका थिए, त्यसमा अधिकतम सजाय ८ वर्षसम्म भन्ने थियो । अधिकतम ८ वर्षमात्रै जेल सजाय हुँदा पीडितहरू जहिले पनि अन्यायमा परिरहन्छन् भन्ने कुरा आइरहँदा हामीलाई पनि त्यस्तो अनुभूति भयो,’ उनले भनिन्, ‘आफूहरू जीवनभर प्रताडित भएर बसिरहनुपर्छ तर तेजाब आक्रमण गर्नेहरू खुला रूपमा घुम्छन् भनेर गुनासो पीडितबाट आयो, हामी यसमा गम्भीर बनेर कानुन संशोधन गरिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, एसिड अपराधविरुद्ध क्रियाशील अभियन्ता र पीडितलाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकारले छिट्टै कठोर सजाय हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एसिड अपराधबाट पीडितको संरक्षण, राहत, पुनःस्थापना तथा न्यायका लागि ५ वर्षदेखि क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाले नयाँ कानुन विश्वकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘एसिड अपराधबाट पीडित बनेकालाई राज्यले नै संरक्षण गर्ने, अपराधीलाई हदैसम्मको दण्ड/जरिवाना गर्ने, उपचार तथा जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेलगायतका प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइनु ज्यादै सकारात्मक छ, यी प्रावधान विश्वका अरू मुलुकले पनि अनुसरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने । एसिडपीडितको संरक्षण राज्यले गर्ने गरी कानुन आएपछि यसलाई भजाएर खेतीपाती गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिका गलत क्रियाकलाप पनि रोकिने उनले बताए । एसिडपीडितलाई सरकारले थुप्रै सुविधासहित विशिष्ट नागरिकका रूपमा स्थापित गरेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेशमा तेजाबलाई मानव अंग, जीवजन्तु वा जैविक वा अजैविक वस्तु जलाउने (बर्न) घातक क्षति पुर्याउने (कोरोसिभ) वा अन्य कुनै किसिमले गम्भीर असर पुर्याउने अकार्बोनिक (इनअर्गानिक) एसिडजन्य रासायनिक पदार्थका रूपमा राखिएको छ । नाइट्रिक, सल्फरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अन्य घातक ज्वलनशील रासायनिक पदार्थबाट आक्रमण भएको कसुरलाई एसिडजन्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
अध्यादेशमा एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भए जन्मकैद हुने हालको प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सहित प्रमाण ऐन २०३१, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ का केही प्रावधान संशोधन गरिएका हुन् ।
एसिडजन्य अपराधका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी मिनाहा गर्न नपाइने, यस्ता मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने, अपराधीबाट पीडितको उपचार खर्च भराउनुपर्ने, जरिवानाबापतको रकम फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे संलग्न व्यक्तिको जायजेथाबाटै असुल गर्ने, एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए पनि त्यसलाई ज्यान लिने योजनामै भएको भनी अदालतले अनुमान लगाउन सक्नेलगायतका प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९२ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी शरीरका अंगभंग जले वा क्षति भए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान थपिएको छ । ‘कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो कामको परिणामस्वरूप कसैका दुवै आँखा/कान जली वा क्षति भई पूर्ण रूपमा दृष्टि गुमे र सुन्ने शक्ति नष्ट भए, नाक जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जली वा क्षति भई कुरूप भए, महिलाका दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए वा कसैको यौनांग जली वा क्षति भई नासिए त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ’ थपिएको प्रावधानमा भनिएको छ ।
यसैगरी एसिड आक्रमणबाट एउटा आँखा एउटा कान जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए, आंशिक रूपमा अनुहार जली कुरूप भए तथा महिलाको भए एउटा स्तन, दुवै हातगोडा, टाउकोको कुनै भाग र मेरुदण्ड जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए त्यस्तो कसुर गर्नेलाई १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
कसैको शरीर अंगभंग वा शारीरिक क्षति भए कसुरको प्रकृतिबमोजिम ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । एसिड वा एसिडजन्य पदार्थ छ्याप्न खोजेको तर नलागे अवस्थामा एसिडजन्य अपराध उद्योग गरेको मानेर १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसरी भएको अपराधबाट प्राप्त जरिवाना रकम सम्बन्धित पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्नेछ । पीडित व्यक्तिलाई भएको शारीरिक र मानसिक पीडा र अंगभंगको गाम्भीर्य तथा जरिवानासमेत विचार गरी सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहाल र जयसिंह महराले समाचार लेखेका छन् ।
