ललितपुर । १७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार आरोपित पूर्वक्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।बिहीबार उनलाई न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले बीस लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनलाई छाड्न आदेश आज दिए पनि उनी धरौटी बुझाएर भोलि मात्रै छुट्ने छन्।

इजलासले उनको मानसिक अवस्था राम्रो नभएको, पीडितको बकपत्र भएकाले त्यसलाई दबाब दिन सक्ने अवस्था नभएको, सार्वजनिक शान्तिमा खतरा नभएको, भाग्न सक्ने अवस्था नभएको, पीडितलाई दबाब र प्रलोभनमा पार्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

यस्तै थुनाबाहिर हुँदा अरू फौजदारी कसुर गर्न सक्ने अवस्था नभएको र पीडित वा पीडित परिवारको ज्यानमा वा स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याउन सक्ने प्रबल सम्भावना नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

तर उनलाई अदालतले यत्तिकै छाडेको होइन। उनी फेरि पनि थुनामा जान सक्छन्। अदालतले उनलाई केही शर्त तोकेको छ। ती शर्तहरू उल्लंघन गरेको पाइएमा उनलाई फेरि थुनामा पठाइने आदेशमा उल्लेख छ।

१. यस मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि सन्दीपलाई नेपाल बाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ। उनको नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्न भनिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउन भनिएको छ।

२. जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न सन्दीपलाई रोक लगाइएको छ।

३. आफू वा आफू सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्न पाउँदैनन्। जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरूत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू÷ नगराउनू भनी सन्दीपलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ।

४. कुनै काम विशेषका कारण सन्दीपले काठमाडौं उपत्यका छोड्नु परे, छोड्नुअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ। सो जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ।

५. माथिका खण्डहरूमा उल्लिखित आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनका लागि सन्दीपको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं उनको मोबाइल नम्बर, वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिन भनिएको छ।

यी शर्तहरू उल्लंघन गरेको पाइएमा अदालतले उनलाई पुनः थुनामा पठाउन सक्नेछ। धरौटी माग गरिएको भए पनि उक्त आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यसपछि उनी थुनामा बसेरै मुद्दाको किनारा लाग्ने भनिएको छ। यस्तै यी शर्तको उल्लंघन भएको उजुरी पनि गर्न सकिने उल्लेख छ। कसैले उनी विदेशमा गएको तथ्य पाएमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा निवेदन दिएमा र उक्त तथ्य प्रमाणित भएमा उनी थुनामा पठाइने छन्।सन्दीपले टिकाटिप्पणी गरेको प्रमाण पीडित, जाहेरीकर्ता वा परिवारका सदस्यले अदालतमा निवेदन दिएर प्रमाणित भएमा पनि उनलाई थुनामा पठाइने छ।