काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक काममाबाहेक नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयले त्यसविपरीतका प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
गत वैशाख १४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक काममाबाहेक कुनै पनि तह र पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त नगर्ने र दरबन्दी पनि नथप्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णयविपरीत श्रम मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयले दर्जनौं नयाँ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतबाट अत्यावश्यक काम देखाएर ओएनएम परिमार्जन गर्न र दरबन्दी थप्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव आएको जानकारी दिए।
अधिकारीका अनुसार ती निकायमा अत्यावश्यक काम भएको पुष्टि भएपछि मात्र दरबन्दी थप गरिनेछ। अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयले ती निकायमा अत्यावश्यक काम भएनभएको विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालयले उपसचिवका १७ वटा दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको छ। ‘श्रमले सुरुमा सहसचिव थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सहसचिव थप्न नसकिने भनेपछि १७ उपसचिव थप्न प्रस्ताव आएको छ,’ संघीय मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्र सेवाका एक सहसचिवको दरबन्दी थप्न परराष्ट्रले प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले सोझै प्रस्ताव नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले परराष्ट्रका एक उपसचिवको दरबन्दी छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा हाल ६८ दरबन्दी छन्। परराष्ट्रले पनि मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च तहकासहित ३८ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखा परीक्षक अधिकारी थप्न प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महालेखाबाट १ सय १७ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव भएको छ। जसमा लेखा परीक्षकको दरबन्दी घटाई लेखा परीक्षक अधिकारीको दरबन्दी बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतहरूमा दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ। भुवन शर्माले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
