काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले सर्वसहमतिको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

कोरोनाको महामारीको समयमा भएको विवादले सत्तारूढ दल आलोचितसमेत भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी वादविवादलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर, दुई वर्ष नबित्दै नेकपाभित्र देखिएको विवादलाई अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको थियो ।

सोमबर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदमाथि छलफल गर्दै छन् । सो छलफलपछि सचिवालय बैठक बोलाउने तयारीसमेत भएको छ । जसका कारण कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नेकपाको राजनीतिले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

कार्यदलकी सदस्य पम्फा भुसालले सहमतिको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन यो आइब्रेक हुने विश्वास कार्यदलका अन्य नेताहरूले समेत गरेका छन् ।

‘हामी सबैको चाहना पार्टी एकता कायम रहोस् भन्ने नै हो । त्यही चाहनाले सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्नेदेखि लिएर सर्वसम्मत पारित गर्नमा मद्दत पुगेको हो,’ भुसालले भनिन् । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि यो कार्यदलको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने विश्लेषणसमेत भएको छ । किनकि यो कार्यदलमा दुवै अध्यक्षका नजिक मानिएका नेताहरू र माधव नेपालनजिकका नेताहरू समेत रहेका छन् ।

पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका बीचमा केही समय संवादहीनताको अवस्था समेत बन्यो । युवा नेताहरूको दबाबपछि गत ३० साउनमा दुई अध्यक्षबीचको छलफलले कार्यदल गठन गरेको थियो ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदलमा पौडेल र पोखरेल अध्यक्ष ओली निकटका, शर्मा र भुसाल अध्यक्ष दाहाल निकटका रावल र पाण्डे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका हुन् । शक्ति सन्तुलन मिलाएर बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन सबै नेतालाई स्वीकार्य भएको देखिन्छ । अर्काे कुरा, सबै नेताले एकतालाई जोगाइराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले अब पार्टी विधि र पद्धतिमा सञ्चालन हुने भुसाल बताउँछिन् ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने शनिबारको दिन आठ घण्टाभन्दा बढी समय लगातार छलफल ग-यो । कार्यदल गठन भएकै भोलिपल्टबाट निरन्तरको छलफल र सल्लाहले सर्वसम्मतमा प्रतिवेदन बनाउन सहयोग पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘यहाँ हार–जितको प्रतिष्ठाभन्दा ‘विन–विन’ को अवस्था देखिएको छ, सबै एक कदम पछाडि हटेपछि विवाद समाधान उन्मुख भएको हो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘अब एकता जोगाउँदै अगाडि बढनुको विकल्प नेताहरूसँग छैन ।’

कार्यदलले संघीय र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर शक्ति बाँडफाँटको मुद्दालाई समेत सम्बोधन गरेको छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुनपर्ने प्रस्तावले अब पार्टी फुट्दै भन्ने संकेत दिएको नेकपाका युवा नेताहरू बताउँछन् । अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा अधिकार दिने विषय समेटिएका कारण माधिवेशनसम्मका लागि अब विवाद अन्त्य हुने उल्लेख छ ।

समग्रमा गत ४ मंसिर २०७६ मा भएको सहमतिअनुसार ओली र दाहालको कार्यविभाजनलाई पुनव्र्याख्यासहित प्रतिवेदनमा आएको छ । ओलीले पूर्ण रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।

आगामी चैत अन्तिम साता एकता महाधिवेशनको गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । एकता महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै पार्टी एकताको बाँकी कामका साथै सदस्यता विवरण टुंगो लगाउनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिनेबित्तिकै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेकपामा विगत चार महिनादेखि जारी शक्ति संघर्ष कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै सकिने विश्वास नेताहरूको रहेको छ । १० असारदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

१३ साउनमा ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी कमिटीको बैठक अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरेकै दिन अर्का अध्यक्ष दाहालले सोही दिन बैठक गरेका थिए । यस बीचमा ओली र दाहालको छलफलले कार्यदल गठन गर्ने र उसले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सहमति जुटेको थियो । सुभाष शाहले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।