मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको दशौं तथा दोश्रो अवधिको पहिलो गाउँसभामा उपस्थित हुनु भएका वडाध्यक्ष लगायत यस सम्मानित सभाका सदस्य ज्यूहरू,राष्ट्रसेवक कर्मचारी  तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

आर्थिक वर्ष २०७९।०८०का लागि मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि हामी यसस्थानमाआउनुपुर्वनेपाली जनताकोस्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायीत्वप्राप्तिकालागि विभिन्न कालखण्डमाआफ्नो प्राण आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर सहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । साथैयस क्रममा घाइते हुनुभएका र वेपत्तानागरिकहरुप्रतिसीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित सम्मान प्रकट गर्दछु । राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमानेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेसबैअग्रजहरुप्रति आदरभाव प्रकट गर्दछु । लोकतन्त्र स्थापना सँगै स्थापित भएकोसंघीयताले प्राप्त गरेकोउपलब्धिकारुपमारहेको स्थानीय सरकार संचालन गर्नेयो अवसर हामीलाई प्रदान गर्नु हुने सम्पूर्ण मिक्लाजुङबासी प्रति हार्दि आभार व्यक्त गर्दछु । यसका साथै २०७९ सालको बैसाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनु हुने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू, सुरक्षा कर्मी, सञ्चारकर्मी, व्यापरी, बुद्धिजिवी तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू प्रति समेत कृतज्ञ रहेको जानकारी गराउछु ।

आफ्नो सरकार आफूसँगैनै भएको अनुभुति हुने स्थानीय शासनको मूलउपलब्धीको रक्षा गर्न हामी दृढसंकल्पित छौं । स्थानीय नागरीकहरुले आम समस्या राख्ने र सोको सम्बोधन समेत हुनेस्थानकोरुपमाहामीले स्थानीय सरकारलाई स्थापित गर्ने प्रण गरेकाछौ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय सुशासन, चुस्त कार्यसम्पादन तथा आर्थिक पारदर्शिता हाम्रो मुल मन्त्र हुने छ । यस गाउँपालिकाको भुगोल, भाषा, धर्म, कला सँस्कृति, जातियता, रहनशन र रितिरिवाजमा भएको पृथकताको सम्मान गर्दै सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्दै सँस्कार र साँस्कृतिक पहिचान सहितको समुन्नत मिक्लाजुङ निर्माण हाम्रो मुख्य दृष्टिकोण हुनेछ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यतः दिगो विकासका लक्ष्यलाई पुरा गर्न दीगो विकासका पुर्वाधारका रुमाप रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यि क्षेत्रहरूको समानुपातिक विकासले, समुन्नत मिक्लाजुङको सपना पुरा हुने विश्वास लिइएको छ ।

अब म आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमतिचाहन्छु ।

आर्थिक विकास नीति

 

१. कृषि विकासः

 

१.१  कृषि र पशुपालनलाई सुरक्षित र व्यावसायिक बनाउन कृषि र पशु विमा कार्यक्रम लागु गरिनेछ

१.२  नेपालको रैथाने बाली कागुनो खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसै वर्षबाट परीक्षणको रुपमा खेती प्रारम्भ गरिनेछ ।

१.३ वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीको उपयोग गरी उर्वरा कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिनेछ । बाँझो रहेका जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन प्रोत्साहित गरिने छ ।

१.४  व्यावसायिक कृषीको सुविधाकालागि सिँचाई सुविधा, कृषि सडक निर्माणर उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।

१.५    हालको निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकरण गर्न विद्युत महशुल, कृषि मल, वीउ तथा कृषि उपकरणमा अनुदान दिन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

१.६  स्थानीय तहमा कृषकहरूको क्षमता सुधारका लागि कृषक वर्गको मागमा आधारित सिपविकास तालिम कार्यक्रममा विशेष जोड दिइनेछ ।

१.७ कृषि पेशालाई सम्मानीत बनाउन पालिकास्तमा कृषक सूचीकरण गरी उत्कृष्ठ कृषकलाई सम्मानीत र पुरस्कृत गरिनेछ ।

१.८  गाउँपालिकाको पहिचानमा रहेको जडिवुटिको उत्पादकत्वमा बृद्घि गर्ने र यस्ता बस्तुहरुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु खोल्नका लागि प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१.९  कृषियोग्य जमिनको उत्पादकत्वका आधारमा जमिनको नक्साङ्कन गरी पकेट क्षेत्र तयार गरी एक पकेट–एक उत्पादनको कार्यक्रम लागु गरीने छ ।

१.१०   खाद्यान गोदाम, प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्रको सञ्चालन गरी कृषि उत्पादनको भण्डारणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

१.११   कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्नकृषि उद्यम विकास केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

१.१२   प्राकृतिक विपत्तीबाट किषानको बालीमा हुने क्षतिमा रहात उपलब्ध गराउन पालिका स्तरमा किषान राहत कोष स्थापना गरिने छ ।

१.१३   कृषि सम्वन्धी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ ।

१.१४   अन्य स्थानीय तहहरूसँग समेत सहकार्य गरी कृषी बजार स्थापना गर्ने नीति लिइने छ र हाल संचालित स्थानीय हाटबजारलाई कृषि बजारको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

१.१५ गाउँपालिका भित्रको सार्वजनीक जग्गाको लगत संकलन गरी त्यसलाई सामुदायिक उत्पादनक (कृषि तथा पशुपालन) का लागि निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा समुदाय, सहकारीलाई दिई कषि उतपादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नीति लिइने छ ।

 

२. पशु पंक्षी विकास

 

२.१  व्यवसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्न व्यवसायको आकारका आधारमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

२.२  युवालक्षित लाई पशुपालन व्यवसायमा प्रोत्साहित गरी मासु तथा दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर वनाउन युवा व्यवसायी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२.३  परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई सुधार गर्न पशु नस्ल सुधारमा जोड दिदै कृतिम गर्भाधानलाई निःशुल्क गरिनेछ ।

२.४  दुग्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न दुग्ध संकलन केन्द्रमा दुध विक्रि गर्ने किसानहरूका लागि मापदण्ड तयार गरी, प्रतिलिटर रु २ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने छ ।

२.५  सफा मासु पसलको अवधारणा लागु गर्नुका साथै उपयुक्त स्थानमा बधशाला निर्माण गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

२.६  पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग विरुद्द निःशुल्क खोप सेवा संचालन गर्नुका साथै आधुनीकपशुपंछी पालन सम्बन्धी तालिमहरु संचालन गरिनेछ ।

 

३.पर्यटन विकास

३.१  मिक्लाजुङ डाँडालाई यस पालिकाको पहिचानका  रुपमा विकास गर्न कुइनेटार, चिलाउनेटार, चुलिपोखरी हुँदै मिक्लाजुङ डाँडासम्म व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण गरिनेछ ।

३.२  मिक्लाजुङका सम्भाव्य पर्यटन क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणका लागि आवश्यकपूर्वाधार निर्माण, होमस्टे सञ्चालन, भोजन तथा जलपान गृह लगायत पर्यटनजन्य व्यवसायका लागि लागत साझेदारीताको नीति अवलम्बन गरिने छ ।

३.३  वडा नं. १ रमितेखोलाका पर्यटकीय क्षेत्रका वस्तिहरुमा होमस्टे व्यवस्थापनका लागि स्थानीयबासीहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनका लागि साझेदारीमा विउपुँजी प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

३.४  मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका विशिष्ट साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि उपयुक्त स्थानमा साँस्कृतिक संग्राहलय निर्माणका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा  गरिनेछ ।

३.५ यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन वोर्डसँगको समन्वयमा पर्यटन विकास समिति गठन गर्नुका साथैपर्यटकीय डिजीटल सूचना केन्द्र  स्थापना गरिनेछ ।

३.६ वातावरणमैत्री व्यवसायमैत्री पर्यटन प्रवर्धन गर्दै दीगो विकासका लागि सामुदायिक वनहरूको संरक्षण र विस्तार तथा पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र सौन्दर्यीकरण गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

 

४. उद्योग तथा व्यपार व्यवसायः

४.१   दर्ता नभई संचालनमा रहेका उद्योग भए दर्ताको दायरामा ल्याइनेछ ।

४.२  स्थानीयकच्चापदार्थ, सीप, श्रोत र साधनको प्रयोग हुने र समुहबाट संचलन हुने, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संचालन र विस्तारमा आवश्यक अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

४.३  व्यपार व्यवसायको अभिलेख व्यवस्थित गरी व्यवसायको वर्गिकरण गर्ने कार्य गरिनेछ ।

४.४  यस गाउँपालिका क्षेत्रमा संचालित घरेलु उद्योगहरुलाई आवश्यक सिप, क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहित गरिने साथै सीप  र प्रविधिमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

४.५ गाउँपालिका भित्र स्थापना हुने, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने र स्थानीय व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सहुलियत ऋण, अनुदानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

४.६ स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सहज बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

४.७ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेका उद्योग,व्यापार व्यवसायको शान्ति सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने छ ।

४.८ यस गाउँपालिका क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना स्थापना गरी संचालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनीहरूलाई राजश्व सहुलियत दिनुका साथै व्यवस्थापकीय पक्षमा सहयोग गर्ने नीति लिइने छ ।

 

५. सहकारी विकासः

५.१  सहकारीको दर्ता तथा नियमन र अनुगमन कार्य लाइ प्रभाबकारी वनाउने नीति लिइने छ  ।

५.२ एक सहकारी एक उत्पादन अभियानमा सहकारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै आधुनीक कृषि विकास कार्यक्रमहरुमासाझेदारीताका लागिउत्प्रेरित गरिने छ ।

५.३  सहकारीलाई आवश्यक सिप क्षमता अभिवृद्धिका लागि साझेदारितामा आधारित तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

५.४  बचत तथा ऋण कारोवार नगर्ने कृषि सहकारी स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

सामाजिक विकास नीति

. शिक्षा

६.१  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सहज पहुँचका लागि हाल संचालनमा रहेको सिभिल इन्जिनियरिङ विषयका कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहज यातायतको व्यवस्थापन गरिने छ ।

६.२  संघीय सरकारसँगको समन्वयमा थप एक विद्यालयमा कृषी विषयको प्राविधिक धार संचालनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने छ ।

६.३  विद्यालय शिक्षाको जगका रुपमा रहेको बालविकास कक्षालाई पूर्ण वालमैत्री कक्षाका रुपमा विकास गरिने छ र बालकक्षा शिक्षकहरूका लागि आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरी दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

६.४.  कम्तिमा ५ ओटा आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै एक विधामा नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गर्न æहाम्रो विद्यालय अव्बल विद्यालयÆअभियानका लागि प्रस्तावनामा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.५ . तोकिए बमोजिम न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पुगेका आधारभूत तहका विद्यालयका लागि प्रति कक्षा एक शिक्षक तथा माद्यमिक तहका लागि विषयगत शिक्षक सुनिश्चितता गरिने छ ।

६.६. शिक्षामा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरी समयसापेक्ष सिकाइ व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा सहित आवश्यक कम्प्युटर व्यवस्था गर्नुका साथै सिकाइमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग सम्वन्धी हरेक विद्यालयका एक एक जना शिक्षकलाई आधारभूत तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

६.७.  निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका विद्यालयहरूलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने नीति लिइने छ ।

६.८ अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट गुणस्तरीय पठनपाठन गराउने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । तरयस्ता सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा हाम्रा रितिरिवाज, सँस्कृति र परम्पराको सिकाइ हुने समाजिक शिक्षाका विषयहरूको सिकाइअनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

६.९  बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रर्वद्धन गर्न बाल समूहहरुको गठन तथा परिचालनमा जोड दिनेइछ ।

६.१० संस्कार सहितको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय स्काउटकार्यक्रम सञ्चालनमा विशेष जोड दिनुका साथै योग शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

६.११ विद्यालयको प्रभावकारी निरीक्षण/अनुगमनतथा शिषकहरूको पेशगत सहयोगका लागि विषय विज्ञ तथा रोष्टर शिक्षक परिचालनमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

६.१२   विद्यालयको व्यवस्थापन, शुसाशन र अनुशासन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वि.व्य.स., प्र.अ. तथा शिक्षकलाईपुरस्कृत र सम्मानित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

६.१३   विद्यालयमासरसफाई तथा स्वच्छता कायम गरी अनुकुल सिकाइ वातावरण निर्माणकालागि आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

६.१४   सामुदायिक र सँस्थागत विद्यालयहरूका असल अभ्यासहरूको स्थानान्तरणका लागि नियमित अन्तरकृया संचालन गरिने छ ।

६.१५   प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था तथा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विद्यालय तथा शिक्षकहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनेनीति लिइनेछ ।

६.१६   भौगोलिक विकटताका कारण थोरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयका विद्यार्थीहरुको अध्ययनको सुनिश्चिता गर्न बैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्यालय समायोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

६.१७  सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगवाट डिजिटल कक्षा संचालनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ

६.१८  सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य र सरसफाई कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

६.१९  उच्च शिक्षाका लागि प्रस्तावित मिक्लाजुङ क्याम्पसको त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धनका लागिआवश्यक पहल गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कम्तिमा एक विषय क्षेत्रको स्नातक तह सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.२०  आधारभूत तह कक्षा ५ सम्मका बिद्यार्थीहरूका लागि स्थानीय धर्म, कला, सँस्कृतीको जानकारी  र मिक्लाजुङको पहिचानको सम्वन्धी शिक्षण सिकाइ गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु गरिने छ ।

६.२१बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई गाउँपालिकाबाट दिइदै आएकोथप पारीश्रमिक रकममा बृद्धि गरी प्रोत्साहित गरिनेछ ।

६.२२ विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजा घर निर्माणको कार्य यसै वर्षबाट सुरू गरी आगामी ३ वर्षमा सम्पूर्ण विद्यालयमा निर्माण गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने छ ।

६.२३विद्यालयको भौतिक सम्पति सुरक्षाका लागि विद्यालयको अवस्था र आवश्यकता हेरी सिसि क्यामेरा जडान तथा दिवा तथा रात्रीकालिन सुरक्षा गार्डको व्यवस्था मिलाइने छ ।

 

७. स्वास्थ्य

७.१  निर्माणाधिन दश वेडको सामुदायिक अस्पताको निर्माण सम्पन्न गरी चौबीसै घण्टा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्य गरिनेछ ।

७.२  सरुवा रोगको संक्रमण न्यून गर्न सरकारी तथा नीजि अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी स्वास्थ्य शिविरहरु संचालनलाई प्राथमिकता दिई विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिने छ ।

७.३ सामुदायिकस्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सहज पहुँचका लागि यसै गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले तोकेका सम्पूर्ण औषाधिहरू सहितको विमा फार्मेशी सहित स्वस्थ्य विमा सम्वन्धी उपचार तथा सिफारिस गर्ने कार्य यसै बर्षदेखि प्रारम्भ गरिने छ । गरिव तथा विपन्न परिबारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७.४  बाल तथा मातृ शिशु सुरक्षा कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुबाट प्राप्त योगदानको उच्च कदर गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको क्षमता विकास गरी परिचालन गरिनेछ । साथै निजहरु निवृत्ती सुविधा को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्वयंसेविका कोषलाई एकीकृत गरी  संचालन गरिनेछ ।

७.५  संघीय सरकारको नीति अनुरुप गर्भवती तथा सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ ।

७.६  स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी सेवामा सहजता ल्याउनका लागि हरेक वडामा एक एक वटा स्वास्थ्य हेल्प डेस्क संचालन गरिनेछ ।

७.७  स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक अत्याधुनीक मेशिन औजार सहितको ल्याव सञ्चालन गरी सहज स्वास्थ्य परीक्षणको प्रवन्ध मिलाइने छ ।

७.९   सबै आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरीभरपर्दे सेवा प्रदान गर्ने शुनिश्चितता गर्नुका साथै स्वास्थ्य केन्द्रहरू विस्ता गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

७.१० विशेष गरी भौगोलिक विकटता भएका क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनका लागि,एम्बुलेन्स व्यवस्था गरी संचालन गरिने छ ।

७.११   मानसिक स्वास्थ्य र लागुपदार्थ दुव्र्यसन न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

७.१२   पूर्ण खोपको सुनिश्चिततालाई दिगो बनाइनेछ ।

२.१३   विद्यालयहरुमा किशोरीमैत्री विद्यालय कार्यक्रम संचालन एवं विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

७.१४   स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुचिकृत अत्यावश्यक औषधिहरुको निरन्तर आपूर्ति गरिनेछ । साथै सरकारद्वारा उपलव्ध गराइने निःशुल्क औषधीहरु बाहेकका अन्य औषधीहरु छुट मूल्य मा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७.१५  आर्युबेद स्वास्थ्य उपचार पद्दतीलाई प्रोत्साहित गर्दै घरेलु सामान्य प्राथमिक उपचार विधिमा समुदायलाई सक्षम बनाउन स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने जडिबुटिको पहिचान र प्रशोधनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।

७.१६  तोकिएका ८ प्रकारका कडा तथा दीर्ध रोगहरूका लागि गाउँपालिकाबाट दिइदै आएको आर्थिक सहायतामा बृद्धि गरिनेछ ।

७.१७ पालिका भित्र बसोबास गर्ने गरिव किसान, सुकुम्बासी लगायत जनक्रान्ती तथा जनआन्दोलनमा योगदान गरेका शहिद तथा वेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

७.१७ यस गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने अवस्थाका नागरिककालाई सम्वन्धित अस्पतालको सिफारिसमा रु १ लाखसम्मतथा मुटु सम्वन्धि सल्यक्रिया र शरीरका महत्वपूर्ण अङ्ग हातखुट्टा गुमाउनु परेमा रु ५० हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

 

. खानेपानी तथा सरसफाई

८.१  पहाडी क्षेत्रमा रहेका खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र सरसफाइलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी जीवनका लागि स्वच्छ पानी कार्यक्रम  संचालन गरिनेछ ।

८.२  हाल संचालनमा रहेका खानेपानीका          श्रोतहरुको व्यवस्थापन, वितरण पाईप लाइनको मर्मत, सुधार र थप व्यवस्थापनमा सहयोग गरिनेछ भने नयाँ खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग वजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ ।

८.३ पानीको श्रोतको दीगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक बनहरूसँगको सहकार्यमा पानीको श्रोत संरक्षणको कार्यलाई अभियानका रूपमा संचालन गरिनेछ ।

८.४  फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सरसफाई अभियान संचालन गरिनेछ । साथै     बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका, निजी क्षेत्र र स्थानीयबासीको सहकार्यमा नीति निर्माण गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

८.६  बजार क्षेत्रमा संकलित फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न ल्याण्डफिल्ड साइडको उपयुक्त जग्गा व्यवस्था गरी फोहोरको दीगो व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

. धर्म, भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति

९.१ यस गाउँपालिका भित्र रहेका धार्मिक संस्थाहरूको संवर्धन र संरक्षणका लागि साझेदारीमा आधारित रहेर पूर्वाधार गर्ने नीति लिइनेछ ।

९.२   गाउँपालिका भित्र बसोवास गर्ने विभिन्न जातजातीहरुको भाषा, कला, साहित्य, संगित र साँस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्न भाषा, वर्ण र लिपीको अनुसन्धानात्मक कार्य सञ्चालन गरिने छ ।

९.३   यस गाउँपालिका क्षेत्रमा विगतमा विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको प्रेरणादयी व्यक्तित्व, यस क्षेत्रमा रहेको धर्म, सँस्कृति, रितिरिवाज, चालचल, परम्परालाई जिवन्तता दिन सबै क्षेत्रलाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई विद्यालयको आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म पठनपाठन गर्ने नीति लिइनेछ ।

९.४ यस गाउँपालिकामा रहेका साहित्यिक स्रष्टाहरूको पहिचान गरी निजहरूको योगदानको कदर तथा सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

 

१०. महिला, बालवालिका, जेष्ठ नगारिक र समावेशिकरण

 

१०.१   महिला, दलित महिला, विशेष गरी एकल महिलाको शशक्तिकरणका लागि सचेताना तथा सिपविकास कार्यकर्महरू संचालन गरी स्वावलम्बी बनाउने नीति लिइनेछ ।

१०.२   वाल विकासका सूचकहरु बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास तथा बाल सहभागिता आदि कार्यक्रमहरुमा जोड दिई सबै वडालाई क्रमशः बालमैत्री वडा घोषणा गर्दै जाने गरी आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।

१०.३   महिलासंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको सहकार्य र साझेदारीमा महिलाहरुको हक अधिकार र नेतृत्व विकासका लागि तालिम, सिपमुलक प्रशिक्षण, अध्ययन, अन्तरक्रिया, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१०.४   आदिवासी, जनजाती, दलित पिछडा वर्ग जस्ता पछाडिपरेका वर्ग समुदायका हक अधिकार र त्यस्ता वर्ग र समुदायकोसमावेशीकरणकालागिलक्षित वर्गकै नेतृत्व र सहभागितामाविभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।

१०.५   लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाईवडा स्तर साथैगाउँपालिकास्तरमा समेत उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्नआवश्यक  व्यवस्था मिलाईनेछ ।

१०.६   अपाङ्गता भएका नागरिकको संरक्षण र विकासको लागि प्रदेश सरकार र करुणा फाउण्डेशन सँगको साझेदारीमा सन्चालन भइरहेको अपाङ्गता रोकथाप तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।

१०.७    बैंकिंग प्रणाली मार्फत भैरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वितरणको कार्यलाई सहज र सरल बनाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी घुम्ती सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०.८    गरिव घर परिवार पहिचानको कार्य सम्पन्न गरी यसै वर्ष परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गरिनेछ ।

१०.९    भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने रअव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिनेछ ।

१०.१०  सबै वडामा विद्यालयमा रहेका छात्रा तथा बाहिर रहेका किशोरीहरुका लागि आत्मरक्षा तालिमलाई प्रदान गरिने छ ।

१०.११   गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गतगरिव वर्ग तथा महिलालाई उद्यमी बनाउनका साथै नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशीलता सम्वन्धी स्तरोन्नती तालिम प्रदान गरिनेछ ।

१०.१२   सिमान्तकृत र अतिसिमान्तकृत वर्गमा पर्ने परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक परामर्श सेवा सहित विभिन्न सिपविकासकार्यक्रमहरुसञ्चालनगरिनेछ ।

 

११. खेलकुद तथा मनोरञ्जन

 

११.१  खेलकुदको दीगो विकासका लागि स्थानीय स्तरमै खेलकुद प्रशिक्षक व्यवस्था गर्न विभिन्न विधामा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

११.२  खेलकुदको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी, पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

११.३  प्रत्येक वडाहरुमा व्यवस्थित व्यामशाला व्यवस्थापनका लागि संघिय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।

११.४   खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासन कायम गर्दै स्वस्थ नागरिक तयार गर्न, स्थानीय खेलकुद क्लवहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

११.५   युवा वर्गलाई लक्षित गरी अध्यक्ष कप फुटवल, प्रतियोगिता संचालन लाई निरन्तरता दिइनेछ ।

११.६ महिला समुहहरूलाई सकृय बनाइ महिलाहरूको खेलकुद क्षेत्रमा सहभागिता वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ ।

 

पूर्वाधार विकास नीति

१२. पूर्वाधार विकास निर्माण

सडक

१२.१  सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्दा कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरोकारवालहरूबाट नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाईगाउँपालिकास्तरीय नियमित अनुगमनमा स्थानीय अनुगमनको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । सम्वन्धित वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा सार्वजनिक परीक्षण गरेपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१२.२  सडक निर्मणामा समयमा कार्य सम्पादन नगर्ने तथा तोकिए बमोजिमकोगुणस्तर कायम नगर्ने ठेक्दार कम्पनीहरूलाई कारवाहीको दयरामा ल्याइने छ ।

१२.३   उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने निर्माण कार्यमा ठूला मेशिन औजारको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइने छ ।

१२.४   कच्ची सडकहरुको प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः ग्राभेल विछ्याउने काम गरिने छ ।

१२.५   विगतमा वनेका ग्राभेल सडकको प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः स्तरउन्नति गरिने छ ।

१२.६ वडाहरुलाई जोड्ने प्रत्येक वडाका एक एक वडा सडकलाई मूल पूर्वाधार सडकका रुपमा राखी संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा मर्मत सम्भार तथा स्तर उन्नती गर्दै कालोपत्रे गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१२.६ गाउँपालिका भित्र निर्माण हुने संरचनाहरु अपाङ्ग मैत्री, बालमैत्री, लैंगीक मैत्री, वातावरणमैत्री साथै जेष्ठ नागरिकमैत्री हुनेगरी निर्माण गर्ने कार्यमा जोड दिइनेछ ।

१२.७ धोवेनी देखि कुइनेटार हुँदै तोरिबारी मावाखोलासम्म पर्यटकीय सडका निर्माण गर्न डि.पि.आर. गरी कार्यारम्भ गरिनेछ ।

१२.८ धानखेती साम्लिङ रमिते आइतबारे हुँदै वर्षेसम्म जाने सडक स्तरोन्नती गरी बैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास गरिनेछ ।

१२.९ मधुमल्लाबाट रचना, साखरे हुँदै ओखलढुंगा जाने सडक स्तरोन्नती गरिनेछ ।

१२.१० ठूला मालबाहक साधन चल्ने बैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी मालबाहक सवारी साधनबाट बस्ति क्षेत्रमा हुने प्रभाव र वातावरण प्रदुषण न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१२.११ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालन हुने नीजी निर्माण तथा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकासका निर्माणका कार्य संचालन गर्नका लागि आवशयक पर्ने नदीजन्य बस्तुमा स्थानीय कर छुट नीती लिइनेछ ।

१२.१२ मदनमार्गको बैकल्पिक लिंकरोड निर्माण लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

१२.१३ मुगुटारदेखि आइतबारे हुँदै धुर्पा बाइसे  ६ नं. बुधबारे सडक स्तरोन्ती गरिने गरिनेछ ।

१२.१४ नुनसरी-रचना बाझोखेत वालाटुङ तथा मावा डाँगी सिंचाइ योजनालाई प्राथमिकतामा राखी संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वय गरिने छ ।

 

भवन तथा ग्रामिण विकास

१२.११ गाउँपालिका क्षेत्रमा नयाँ घरहरु निर्माण गर्दा बस्ती विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड  बमोजिम नक्सा पास स्वीकृत गरेर मात्र निर्माण गर्ने नीति लिईनेछ ।

१२.१२यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र निर्माण भईसकेका घरहरुको घरनक्सा पास अन्र्तगत अभिलेखिकरण कार्यलाई निश्चित समयसीमा तोकी विशेष छुट सहितको व्यवस्था गरी अभिलेखिकरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१२.१३ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र घर तथा भवन निर्माणकर्ताले निर्माण सामाग्रीहरु सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै यस्ता सामग्रीहरु सार्वजनिक स्थलबाट हटाए पछि मात्र भवन इजाजत तथा निर्माण सम्पनताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरीने छ ।

१२.१४ भौतिक संरचनाहरुलाई भुकम्प प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री हुने गरी निर्माण गर्न निर्माण कार्यमा सम्लग्न ठेकेदार,मिस्त्रीहरुलाई आधारभूत तालिम प्रदान गरिने छ । साथै घर तथा भवन निर्माण ईजाजत दिदा तालिम प्राप्त गरी गाउँपालिकामा सूचिकृत भएका आधिकारीक ठेकदारको प्रमाण पत्र अनिवार्य सम्लग्नगर्ने नीति अवलम्बनगरिनेछ ।

 

उर्जा, विद्युत तथा यातायात

१२.१५ विद्युत सुविधा नपुगकेका सम्पूर्ण घरहरूमा, सम्वन्धित निकायसँग समन्य गरी, यसै बर्ष विद्युत विस्तार सम्पन्न गरिनेछ ।

१२.१६ बैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा सौर्य उर्जा वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

१२.१७  मूख्य सडकहरुमा सडक बत्ति तथा बजार क्षेत्रमा सि.सि.क्यामरा जडानकाको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी योजना निर्माण गरिनेछ ।

१२.१८ मधुमल्ला बजारमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्ति गरी यसै बर्षदेखि कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

सञ्चार

१२.१८ स्थानीय स्तरमा सूचना सम्प्रेशणका लागि स्थानीय पत्रिका प्रकाशनका गर्न प्रोत्साहन र सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।

१२.१९ गाउँपालिकाका हरेक क्रियाकलाप तथा सूचनाहरु कार्यालयको आधिकारिक वेवसाइट तथा फेसबुकपेज मार्फत तत्काल सम्प्रेषण गर्ने कार्य प्रभाकारिताका साथ सम्पादन गरिने छ ।

१२.२०नागरिकका चासो,गुनासो र सुझाबहरू सुनी सम्बोधन गर्नका लागि“जनतासँग जनप्रतिनिधि” कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

१२.२१  सूचना प्रविधिमैत्री गाउँपालिका निर्माण गर्न इन्टरनेटको सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार योजना सञ्चालन गरिने छ ।

१२.२३ गाउँपालिकाका सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय मोबायल नेटवर्क सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गरिनेछ ।

 

१३. वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन

१३.१  संबेदनशिल रुपमा रहेका बक्राहा, मावा, नुनसरी लगायतका खोलाहरुमा आवश्यक्तानुसार तट्बन्ध र खोला किनारमा वृक्षारोपण गरी नदी उकास तथा जमीनहरुको संरक्षण गर्न पार्क निर्माण  गर्ने नीति लिईनेछ ।

१३.२   पहाडि क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा वृक्षारोपणको कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

१३.३  गोबर ग्याँस, सुधारिएको चुलो, इन्डक्सन चुलो जस्ता स्वच्छ उर्जाका प्रविधिहरु प्रयोग गरी धुँवामुक्त घर बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१३.४  पालिका तथा वडास्तरमा समेत विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन गरी विपद्को समयमा तत्काल उद्दार र राहत पुग्ने सुनिश्चितता गरिनेछ ।

१३.५  वन तथा वातावरणको संरक्षणका लागि, गाउँपालिका भित्र सडक निर्माण गर्दासडककादुबैकिनारामा उपयुक्त वृक्षारोपण गर्ने नीति लिइने छ ।

 

१४. सुशासन तथा संस्थागत विकास

१४.१   गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय तथा सो अन्तर्गतका सबै कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा सेवाग्राहीको सहजताका लागि, सेवाग्राही सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) सञ्चालन  गरिनेछ ।

१४.२   आन्तरिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्दै गाउँपालिकाभित्र आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग पहल गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट करार र ज्यालादारीमा योग्य कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै योग्यता, क्षमता, नियमितता, उत्कृष्टता र कार्यसम्पादका आधारमा कर्मचारीलाई सम्मानतथा प्रोत्साहन प्रदान गरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ  ।

१४.३   वडा कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति सहित संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ  ।

१४.४   गाउँकार्यपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालहरूबाट सम्पादित कार्यको उत्तरदायित्व र जवाफदेहीताका लागि पालिका तथा वडास्तरमा सार्वजनीक सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

१४.५   कार्यालयबाट हुने कार्य सम्पादन छिटो, छरितो र सहज तथा पारदर्शि बनाउनमहत्वपूर्ण कामहरूमा उपयुक्त आधुनिक प्रविधि तथासफ्टवेयरको प्रयोगगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१४.६गाउँपालिकाभित्रकोसवै विवरण अध्यावधिक गरीगाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफायल तयार गरिनेछ ।

१४.७   प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता गर्ने नीति अपनाईनेछ ।

१४.८  सबै भन्दा बढि कर संकलन गर्ने र तोकिएको समय सिमा भित्र आयोजना तथा कार्यक्रम सम्झौता र सम्पन्न गर्ने वडालाई प्रोत्साहन योजना प्रदान गर्ने नीति लिइने छ ।

१४.९   गाउँपालिकामा सञ्चालित विकास निर्माण लगायत सबै कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, प्रगति समिक्षा, समन्वय बैठक, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, आदि मार्फत सुशासनमा जोड दिइनेछ ।

१४.१० गाउँपालिकाको प्रशासनीक व्यवस्थापन सुधारका लागि, क्षेत्रफल र भूगोलका आधारमा वडा थप गर्नका लागि प्रकृया अगाडी वढाइने छ ।

 

५. कानून र न्याय

१५.१ समाजमा रहेका असहाय, अन्यायमा परेका र न्यायको सहज पहुँच नभै अन्याय व्यहोर्न बाध्य आम सर्वसाधारणका लागी कानूनी सहायता कक्ष स्थापना गरी आवश्यकता अनुसार कानूनका विज्ञहरुद्धारा निःशुल्क कानूनी परामर्श प्रदान गरी न्यायपुर्ण समाजको स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।

१५.२ कानून विपरितकुनैपनि उद्योग धन्दा, कलकारखानाखोल्दा र चलाउँदाभविष्यमाहुनसक्नेजोखिमकोबारेमागाउँबासीलाई सचेत गराईने छ । त्यसरी खोलिएका उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरुको पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याइनेछ ।

१५.३ हरेक वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई सक्षम, सबल जनमैत्री बनाउनको लागी मेलमिलापकर्ताहरुलाई आवश्यक प्रारम्भिक कानूनी ज्ञान प्रदान गर्दै उक्त केन्द्रहरुलाई थप क्रियाशिल बनाइनेछ ।

१५.४ कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै न्यायिक समितीलाई आम नगरवासीको न्याय प्राप्ति र पहँचको आधार स्तम्भको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरुप थप क्रियाशिल  बनाइनेछ ।

१५.५ समाजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै  स्थानिय तहले निर्माण गर्ने ऐन, कानून, निति, नियमनिर्देशिका, विधेयक र कार्यविधी समयानुकुल पारित र संंसोधन गर्दै लगिनेछ ।

१५.६ विध्यालय शिक्षामा कानूनी साक्षरता कार्यक्रमलाई जोड्दै माध्यमिक, र क्याम्पस तहका विध्यार्थी तथा शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई न्यायिक समितीको अगुवाईमा विज्ञहरुद्धारा आवधिक रुपमा कानूनी साक्षरताका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

१५.७ हरेक वडामा रहेका मेलमिलापकर्ता, नगरमा रहेका सामाजिक कार्यकर्ता, युवा अभियन्ता, सामाजिक अगुवा, अभिभावकहरुको छनौट गरी आवधिक रुपमा कानूनी साक्षरताका प्रशिक्षण एवम् कार्यशाला गोष्ठीहरु संचालन गरिनेछ ।

१५.८ युवाहरुमा देखिएको दुव्र्यसन तथा लागु औषध सेवन, त्यसले समाजमा ल्याउने विकृती न्युनिकरण गर्नको लागी लागु औषध दुव्र्यसनका कारण त्यसले निम्त्याउन सक्ने कानूनी जटिलताका बारेमा युवाहरुलाई कानूनी साक्षरताका साथै कानुनका ज्ञाताहरुद्धारा परामर्श कार्यशालाहरु संचालन गरिनेछ ।

१५.९ बालबालिकामाहुन सक्ने बाल यौन दुव्र्यवहार र दुरुपयोगका घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विध्यालय तहमा बालबालिकालाई गुड टच र ब्याड टचका बारेमा बाल मनोविज्ञहरुद्धारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने र सोही बिषयमा कानुनका ज्ञाता मार्फत बालबालिका तथा अभिभावकहरुमा सचेतनामुलक कानूनी साक्षरता सम्बन्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१५.१० आधुनिकीकरणका कारणबाट बढ्दो इन्टरनेट प्रयोगले निम्त्याउन सक्ने साइबर अपराधको कारण समुदायमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्युनिकरण गर्ने उद्देश्य अनुरुप निजी, सामाजिक संघ संस्था तथा अर्धन्यायिक निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरीसंम्बन्धित बिषयका श्रोत व्यक्ति मार्फत बिद्यूतिय कारोवार सम्वन्धि कानूनी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१५.११  न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय र कार्यसम्पादनका अभिलेखहरुलाई व्यवस्थित बनाउन बिद्युतिय प्रणालीमा अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । साथैमेलमिलाप समिति हरुको क्षमता विकासकालागिआवस्यक व्यवस्था गारिने छ ।

 

१६. रोजगारी, उद्यमशिलता र उत्पादन वृद्धि

१६.१ स्वरोजगारी सृजना गरी आत्मनिर्भरता बढाउनका लागि नयाँ उद्यमी सृजना गर्नुका साथै गत वर्ष उद्यमशीलता र सिपविकास तालिम लिई उद्यम व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई स्तरोन्नती तालिम प्रदान गरिने छ ।

१६.२ अग्रगति विकास र खोज अनुसन्धान उद्यमशीलता रोजगारी आर्थिक मजबुतिकरण आदि क्षेत्रमा योगदान गर्ने नवप्रवर्तनात्मक सोच गरी राम्रा र उपयोगी सोचलाई खरिद वा साझेदारी प्रवद्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ ।

१६.३ श्रम र रोजगार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी तथ्याङ्कका आधारमा बार्षिक जनशक्ति प्रक्षेपण र सोही बमोजिमको जनशक्ति उत्पादन गर्न वेरोजगार लगत संकलन र सिपमुलक तालिम संचालन गर्दै उद्धमशिलता विकास गर्ने नीति लिइने छ ।

१६.४ विभिन्न क्षेत्रबाट सिपहाँसिल गरेका व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सिप परीक्षण गराई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।

 

धन्यवाद !

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय